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बंजार (कुल्लू), करंट न्यूज़ : एक तरफ सरकार मंचों से ढोल पीट रही है कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ तीर्थन घाटी के दूरदराज स्कूलों की तस्वीर इस दावे को मुंह चिढ़ा रही है। कागजों में नंबर वन और धरातल पर टीन शेड – यही है हिमाचल की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की असली हकीकत।

*नाहीं मिडल स्कूल – असुरक्षित भवन, टीन में भविष्य*

ग्राम पंचायत पेखड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाहीं की हालत देखकर कोई भी कहेगा कि यहां शिक्षा नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वर्ष 2006 में स्तरोन्नत हुआ और 2016 में बना यह स्कूल भवन आज खंडहर बन चुका है। विभाग ने इसे असुरक्षित घोषित कर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन नया भवन देना भूल गया।

नतीजा यह कि *22 मासूम बच्चे 4 टीन के शैड में भेड़-बकरियों की तरह ठूंसे जा रहे हैं।* तीन शैड में क्लास और एक में दफ्तर। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते, बरसात में टपकती छत के नीचे और गर्मी में भट्टी जैसे तपते टीन में ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या सरकार को इसका अंदाजा है?

स्कूल प्रबंधन समिति प्रधान सुंदर सिंह का कहना है कि शिक्षा विभाग कुल्लू को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन फाइलें आज भी अफसरों की मेजों पर धूल फांक रही हैं।

*पेखड़ी-1 और पेखड़ी-2 – गिरने की कगार पर मौत के भवन*

सिर्फ नाहीं ही नहीं, पेखड़ी-1 और पेखड़ी-2 प्राथमिक स्कूलों के भवन भी मौत को न्योता दे रहे हैं। दीवारों में दरारें, छत से गिरता प्लास्टर और कभी भी भरभराकर गिर सकने वाले कमरे हैं

स्थानीय लोगों यज्ञ चन्द, नरेश सोनी, संजय, कर्म चन्द, तारा चन्द, हुकम राम का साफ कहना है कि *सरकार बच्चों को स्कूल नहीं, मौत के मुंह में धकेल रही है।*

पेखड़ी-2 में तो हद ही हो गई है। एक ही छोटे से कमरे में दफ्तर भी और 5 कक्षाओं के बच्चे भी। बाकी दो कमरे कब्रगाह बने पड़े हैं।

*पलायन को मजबूर अभिभावक, सरकार के दावों की खुली पोल*

खस्ताहाल भवनों के कारण अभिभावक अपने बच्चों को गांव से बाहर भेजने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासी गुमत शलाठ उर्फ रवि ने तीखे शब्दों में कहा  कि *“अच्छी शिक्षा के नाम पर सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। मजबूरी में मां-बाप दिहाड़ी-मजदूरी कर शहर में किराये के कमरे लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं।”*

यह कैसी व्यवस्था है जहां गांव में स्कूल होते हुए भी बच्चों को शिक्षा के लिए पलायन करना पड़े?

*फाइलों में उलझी व्यवस्था, चक्कर काट रहे लोग*

युवा समाजसेवी यज्ञा चंद जुफरा और उपप्रधान नील चंद ने बताया कि महीनों से बीपीओ कार्यालय बंजार से लेकर लोक निर्माण विभाग के चक्कर काट रहे हैं। कभी सर्वे रिपोर्ट नहीं आती, कभी एफआरए क्लीयरेंस का बहाना।

खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रमेश भारद्वाज का वही घिसा-पिटा जवाब – “रिपोर्ट भेज दी है, बजट और मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा।” प्रधानाचार्य के.एल. शर्मा भी वन विभाग की मंजूरी का राग अलाप रहे हैं।

*सवाल तो बच्चों के भविष्य का है!*

यह सिर्फ भवन का सवाल नहीं, 22 बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्या टीन के शैड में बैठे इन बच्चों का शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या पहाड़ के बच्चों को स्कूलों में सुरक्षित छत मिलना गुनाह है?

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