शिमला, करंट न्यूज़ : हिमाचल की जनता को महंगाई की मार के बीच *सुक्खू सरकार ने एक और झटका* दे दिया है। राज्य सरकार ने *पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर “अनाथ एवं विधवा सेस”* थोप दिया है।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग की अधिसूचना के मुताबिक यह सेस *11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से* पूरे प्रदेश में लागू हो गया है।
*फर्स्ट सेल पर लगेगा, सीधा असर जेब पर*
अधिसूचना में साफ कहा गया है कि यह सेस *वैट अधिनियम 2005 की धारा 6-ए* के तहत *फर्स्ट सेल* पर वसूला जाएगा। यानी तेल कंपनियों से वसूली होगी, लेकिन *बढ़ी हुई कीमत का बोझ सीधे आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा*।
विभाग ने सभी अधिकारियों को आदेश का तुरंत पालन करने को कहा है।
*जनकल्याण के नाम वाहवाही लूटेगी सरकार, बोझ जनता पर*
सरकार का तर्क है कि इस सेस से आने वाला पैसा *अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं* के कल्याण पर खर्च होगा। लेकिन पहले से ही महंगाई, बिजली बिल और टैक्सों से परेशान जनता का कहना है कि *कल्याण के नाम पर सरकार बार-बार उनकी ही जेब काट रही है*।
मंडी के भागीरथ का कहना है कि जन कल्याण के नाम पर वाहवाही सरकार लूटेगी, लेकिन उसका भुगतान जनता को करना होगा यह पूरी तरह से जनता से लूट है जो सुकू सरकार जन कल्याण के नाम पर लोगों की जय पर डाका डाल रही है।
वहीं, मनोरमा देवी का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में ही इस वर्ग के लोगों की मदद करना चाहती है। तो वह सरकार के खाते से करें। लोगों पर इस तरह से नए-नए टैक्स लगाकर परेशान करना बंद करें।
विपक्ष ने भी इस फैसले को “जनविरोधी” करार देते हुए सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है।