करंट न्यूज ब्यूरो
नेरचौक (मंडी)
रविवार को फोरलेन संघर्ष समिति (किसान सभा व व्यापार मंडल) की बैठक विजय ठाकुर की अध्यक्षता में कनैड में हुई। जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया।
इस मौके पर सयुंक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिन्दर वालिया ने कहा कि पिछले दिनों शिमला में फोरलेन से सम्बधित शिकायतों के निपटारे हेतु शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की बैठक हुई। जिसमें सरकार द्वारा हिमाचल में प्रस्तावित फोरलेन में चार गुना मुआवजा देने से अपने हाथ खींच लिए। जिसके कारण किसानो में भारी गुस्सा है।
वालिया ने कहा कि बेहद खेद कि बात है कि अपने को किसान हितैषी सरकार बताने वाली प्रदेशउ भाजपा अपने तीन वर्ष के कार्याकाल में भी तक किसानों के हित में कोई फैसला ही नहीं ले पा रही है।
जोगिंदर वालिया ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल सरकार फोरलेन में भूमि अधिग्रहण कानून-2013 (पुनर्स्थापना, पुनर्वासन व चार गुना मुआवजा) को लागु करे। अन्यथा सभी किसान एक साथ मिल कर आने वाले दिनों में संघर्ष को तेज करेंगे।
जोगिंदर वालिया ने कहा कि अन्य संगठनों से मिल कर राज्य स्तरीय आन्दोलन की रूप रेखा बनाई जाएगी। सरकार को अपने वायदे को पूरा करने के लिए मजबूर किया जायेगा। कहा कि दूसरी तरफ प्रस्तावित फोरलेन में आर्बिट्रेशन मामले 3 सालों से मंडलीय न्यायालय में लंबित पड़े हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
वालिया ने कहा कि नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) को सरकार ने लागू कर दिया गया। जिसको लेकर उन्होंने मांग की है कि नगर ग्राम योजना के अंतर्गत प्रस्तावित फोरलेन के साथ लगते गाँव में 50 मीटर कि शर्त को टीसीपी योजना से निरस्त किया जाये।
जबकि विजय ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों फोरलेन संघर्ष समिति नौलखा से डडौर का एक प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के परियोजना अधिकारी नवीन मिश्रा, मैनेजर एके झा व टीम लीडर जीओ कंसल्टेंट्स केहर सिंह ठाकुर से मिला था।
लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक लंबित मकानों के मुआवजे हेतु मुल्यांकन व भूमि मुआवजा जिसमें निजी मकान के अलावा स्कूल भवन, मंदिर व सार्वजानिक शौचालय शामिल है, जो अभी भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास लंबित पड़े हुए हैं।
संयुक्त संघर्ष समिति ने जोर देकर कहा कि फोरलेन की जद में जिनकी जमीन व मकान जा रहे हैं, उनकी जल्दी से निशानदेही करवाई जाये व उचित मुआवजा अतिशीघ्र दिया जाये।
छबील चंद ने कहा कि फोरलेन में चार गुना मुआवजा, मकानों का 2018 पीडब्ल्यूडी रेट के मुताबिक मुआवजा व कनैड, भौर में 12फीसदी ब्याज को जल्दी दिया जाये। बैठक में मांग कि गई कि सरकार किसानो की समस्या का तुरंत निपटारा करे।
अन्यथा फोरलेन संघर्ष समिति, हिमाचल किसान सभा व व्यापार मंडल कड़े कदम उठाने को मज़बूर हो जायेंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों की होगी ।
बैठक में विजय ठाकुर, सचिव गुरिया राम नायक, पवन सैनी, बंसी लाल चौधरी, हरबंश, जोगिन्दर ठाकूर, श्याम लाल, निशांत शर्मा, गोपाल वालिया, गंगा राम, फताराम वर्मा, विजय अबरोल, भूप सिंह, जगदीश वालिया, एनआर वर्मा व चमन लाल सहित अन्य लोग भी शामिल रहे।