बिलासपुर, करंट न्यूज़ : नशे के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ सड़कों पर तस्कर पकड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसकी जवाबदेही सरकारी दफ्तरों के अंदर भी तय होनी चाहिए।
बिलासपुर जिला प्रशासन ने इस दिशा में प्रदेश की पहली बड़ी पहल की है। करीब *19 लाख रुपये की SoToxa मोबाइल ड्रग टेस्टिंग मशीन* बिलासपुर में लाई गई है। दावा है कि प्रदेश के किसी भी सरकारी कार्यालय में इस तरह की मशीन की यह पहली उपलब्धता है।
*पहला टेस्ट DC का*
खास बात ये है कि इस मशीन से पहला टेस्ट खुद *उपायुक्त राहुल कुमार* करवाएंगे। इसके बाद SDM, ADC और उपायुक्त कार्यालय के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच होगी।
यह मशीन मौके पर ही 6 तरह के नशे की तुरंत जांच कर सकती है – *एम्फेटामाइन, मेथाम्फेटामाइन, बेंजोडायजेपाइन, कैनाबिस/THC, कोकीन और ओपिएट्स।*
*अब सवाल पुलिस विभाग पर*
DC ऑफिस से शुरुआत के बाद सबकी नजरें अब पुलिस विभाग पर टिक गई हैं। सवाल सीधा है – *क्या SP अभिषेक धीमान भी अपने पूरे पुलिस बल का ड्रग टेस्ट कराएंगे?*
बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। लेकिन कई बार पुलिस कर्मियों के ही नशा सेवन और कथित बिक्री में पकड़े जाने की खबरें भी सामने आई हैं।
एक-दो कर्मचारियों के मामले का मतलब पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, लेकिन जब जिम्मेदारी ही नशा रोकने की है, तो विभाग के अंदर भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई जवान खुद इस दलदल में तो नहीं।
*SP से जनता का सवाल*
जब उपायुक्त खुद टेस्ट कराकर मिसाल पेश कर रहे हैं, तो क्या पुलिस अधीक्षक भी थानों में तैनात सिपाही से लेकर अधिकारियों तक की जांच करवाएंगे?
बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग को भी इस मशीन को लेकर आदेश जारी हुए हैं। अब देखना होगा कि ये आदेश फाइलों में रहते हैं या जमीन पर व्यापक जांच होती है।
नशे के खिलाफ अभियान तभी प्रभावी होगा, जब कार्रवाई सिर्फ आम लोगों और तस्करों तक सीमित न रहे, बल्कि सरकारी विभागों में भी पारदर्शिता आए – बेशक किसी भी निष्कर्ष के लिए आरोप नहीं, बल्कि पूरी जांच और सबूत जरूरी हैं।