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मनाली, करंट न्यूज़- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विश्व विख्यात पर्यटन स्थल मनाली की नगर परिषद को कचरे का सही निस्तारण न करने और अवैध तरीके से कूड़े कचरे की डंपिंग करने के मसले पर कड़ा संज्ञान लिया है। एनजीटी द्वारा मनाली नगर परिषद को इस मसले पर 4 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है।

एनजीटी ने मनाली की शलीण ग्राम पंचायत के रागड़ी में नगर परिषद द्वारा स्थापित अवैध कचरा डंपिंग स्थल के मसले पर यह आदेश जारी किए हैं। एनजीटी के मुताबिक नगर परिषद को पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाने के तहत यह जुर्माना 3 महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा करवाना होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक एनजीटी ने अवैध कचरा डंपिंग के संबंध में उपायुक्त कुल्लू, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मनाली, प्रधान सचिव शहरी विकास शिमला के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

यह कार्रवाई भारत सरकार या एचपीएसपीसीबी द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा 2 महीने के अंदर की जानी है। जिसकी रिपोर्ट अगले महीने एनजीटी के रजिस्ट्रार जनरल को सौंप जाएगी। ताकि एनजीटी इस मसले पर या सुनिश्चित कर सके कि इस मामले में उचित कार्रवाई हो रही है।

गौरतलाब है कि पर्यटन स्थल मनाली के प्रवेश द्वार रांगड़ी में स्थापित कचरा डंपिंग स्थल की वजह से वहां पर स्थित दो शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ ही आसपास के ग्रामीण व मनाली आने जाने वाले सैलानियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने बताया कि पूर्व नगर परिषद के समय यहां पर कचरा डंप करना शुरू हुआ था। अगर यहां पर मनाली का कचरा ही डंप करना हो तो उसके निस्तारण की वह पूरी व्यवस्था कर सकते हैं।

लेकिन यहां पर कुल्लू, भुंतर, बंजार, लाहुल स्पीति के साथ ही लेह बॉर्डर सर्चू तक से कचरा डंप किया जाता है। जिसकी वजह से यहां पर कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। कहा कि नगर परिषद मनाली के पास इसके निस्तारण के संबंध में कोई ठोस इंतजाम नहीं है।

चमन कपूर ने बताया कि उन्होंने कई बार इस संदर्भ में प्रदेश सरकार को लिखा है। लेकिन सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बताया कि अब उपायुक्त कुल्लू ने जून अंत तक इस मसले के संबंध में निपटारा करने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया है कि वह नगर परिषद मनाली को कचरा निस्तारण के संबंध में उचित सुविधाएं मुहैया करवाएं। ताकि यहां आने वाले सैलानियों के साथ-साथ यहां के स्थानीय निवासियों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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