कुल्लू, करंट न्यूज़ : ये तस्वीर हिमाचल को शर्मसार करने वाली है।एक तरफ ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ कुल्लू में *12 तारीख से* सड़क किनारे धरने पर बैठे हैं वो बुजुर्ग, जिनकी उम्र अब घर में पोते-पोतियों के साथ खेलने, धूप सेंकने और आराम करने की है।
लेकिन ये बुजुर्ग मजबूर हैं। इन्हें अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है।
ये कोई और नहीं, *हिमाचल के निर्माता* हैं। जिन कर्मचारियों ने अपनी जवानी के *30 से 35 साल* इस प्रदेश की सेवा में लगा दिए, आज बुढ़ापे में उन्हें अपनी ही कमाई मांगनी पड़ रही है।

*पौने दो लाख पेंशनर, एक ही दर्द*
ये दर्द सिर्फ कुल्लू का नहीं है। पूरे हिमाचल में *करीब पौने दो लाख पेंशनर* हैं। अकेले *कुल्लू जिले में ही 15 हजार से ज्यादा* पेंशनर अपने हक के इंतजार में हैं।
सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं वो लोग, जो *2016 से 2022 के बीच रिटायर* हुए।
उन्हें आज तक नहीं संशोधित पेंशन का एरियर, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट व कम्यूटेशन आदि कुछ नहीं मिला है।
सालों बीत गए। फाइलें दफ्तरों में धूल खा रही हैं। और बुजुर्ग इंतजार करते-करते थक गए हैं।
*इंतजार करते-करते कई दुनिया छोड़ गए*
इस खबर का सबसे दर्दनाक पहलू यही है। कई बुजुर्ग पेंशनर अपने हक की प्रतीक्षा करते-करते *इस दुनिया से विदा हो गए*। उन्हें जीते जी अपना पैसा नहीं मिला।
अब उनके *विधवा पत्नियां, बेटे-बेटियां* दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जो पैसा पिता को बुढ़ापे में दवाई के लिए चाहिए था, वो अब फाइलों में अटका है।
क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता? क्या एक बुजुर्ग की आंखों का आंसू सरकार तक नहीं पहुंचता?
*सरकारें बदलती हैं, हक नहीं बदलता*
पेंशनरों ने सरकार को उसका ही इतिहास याद दिलाया है।*2006 में पांचवां वेतन आयोग* आया था। 2007 में सत्ता बदल गई। लेकिन नई सरकार ने ये नहीं कहा कि ये पिछली सरकार का काम है। उसने पिछली सरकार के समय के कर्मचारियों के सारे देय भुगतान किए।
ठीक वैसे ही *छठा वेतन आयोग 2016 से लागू* हुआ। जनवरी 2022 से संशोधित भुगतान शुरू हुआ।
अब सत्ता फिर बदली है। लेकिन क्या इससे कर्मचारियों का हक खत्म हो गया?
*सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन कर्मचारियों के अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी हमेशा रहती है।* यही तो लोकतंत्र का धर्म है।
*कुल्लू में धरना जारी, पर कोई सुनने नहीं आया*
कुल्लू में कई दिनों से धरना चल रहा है। बुजुर्ग ठंड में बैठे हैं।लेकिन अफसोस, *न प्रशासन आया, न स्थानीय विधायक*।

कोई ये पूछने तक नहीं आया कि बाबा, आपको तकलीफ क्या है? आपकी दवाई का पैसा कहां अटका है?
पेंशनरों का सवाल सीधा है – *जब हम 35 साल तक सरकार के लिए काम कर सकते हैं, तो सरकार हमारे लिए 35 मिनट बात क्यों नहीं कर सकती?* ये कोई एहसान नहीं मांग रहे। ये कोई भीख नहीं मांग रहे। ये अपना हक मांग रहे हैं।
*बुजुर्गों की 6 मांगें, जो बेहद मामूली हैं*
पेंशनरों ने सरकार के सामने सिर्फ 6 मांगें रखी हैं। इन्हें पढ़िए, आपको लगेगा कि ये तो इन्हें कब का मिल जाना चाहिए था।
*2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के सारे लंबित लाभ तुरंत दिए जाएं।*
*ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन के रुके मामलों का तुरंत निपटारा हो।*
*रुके हुए मेडिकल बिलों का भुगतान हो।* बुजुर्ग बीमार हैं, दवाई उधार पर ले रहे हैं।
*महंगाई भत्ते (DA) की लंबित किस्तों और एरियर पर फैसला लेकर भुगतान हो।*
*बोर्ड एवं निगमों के रिटायर कर्मचारियों की पेंशन की समस्या सुलझाई जाए।*
*पेंशनर संगठनों से तुरंत वार्ता कर समयबद्ध समाधान निकाला जाए।*

सवाल यह है कि क्या इनमें से कोई मांग गलत है? क्या कोई मांग नाजायज है?
*आप अकेले नहीं हैं*
अंत में पेंशनरों के समर्थन में उठी आवाज ने एक भरोसा दिया है – *“इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं।”*
जिन हाथों ने जीवनभर हिमाचल का निर्माण किया, उन हाथों को बुढ़ापे में सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है।
उन्हें सड़कों पर नहीं, घर में सम्मान के साथ होना चाहिए। उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं, अपने पोते-पोतियों के साथ हंसते-खेलते होना चाहिए।
अब गेंद सरकार के पाले में है। सवाल सिर्फ इतना है – *क्या सरकार इन बुजुर्गों को सड़कों से उठाकर घर भेजेगी, या इन्हें इसी ठंड में धरने पर बैठने को मजबूर रखेगी?*