केलंग, करंट न्यूज़ : उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में जिला राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त किरण भड़ाना ने की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने पार्टीशन, म्यूटेशन, डिमार्केशन तथा करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और आमजन को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
उन्होंने गत वर्ष आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित राहत मामलों की समीक्षा करते हुए पटवारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित राहत प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किए जाएं। साथ ही, राहत से जुड़े सभी नए मामले केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दर्ज एवं निपटाए जाएं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।
उपायुक्त ने आरएमएस पोर्टल के आंकड़ों का न्यायालयीन मामलों के डाटा के साथ मिलान (मैचिंग) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे रिकॉर्ड में किसी प्रकार की विसंगति न रहे। बैठक में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त मानचित्रों (मैप्स) की ग्राउंड ट्रुथिंग कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उन्हें डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को प्रेषित करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को माइनर इरिगेशन सेंसस का कार्य शीघ्र पूर्ण कर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त अजय कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी डॉ. विवेक गुलारिया, तहसीलदार विकास कुमार तथा विभिन्न उप-मंडलों के राजस्व अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। उप-मंडल काजा के अधिकारियों ने बैठक में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।