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शालाघाट (अर्की), सोलन, करंट न्यूज़ : हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्राम राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ की जनरल हाउस की अहम बैठक सोलन जिले के शालाघाट में प्रदेशाध्यक्ष रजनीश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सहित 11 जिलों के जिलाध्यक्षों, महासचिवों और 150 से अधिक पटवारियों व कानूनगो ने भाग लिया।

महासंघ के प्रेस सचिव एवं राज्य विधि सलाहकार युवराज नेगी ने बताया कि बैठक में राजस्व फील्ड स्टाफ की ज्वलंत समस्याओं और वर्षों से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए।

सात सूत्रीय एजेंडे पर हुई तीखी चर्चा

प्रेस सचिव ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से 7 मुद्दों पर मंथन हुआ

नए आरएंडपी रूल्स पर चिंता : प्रस्तावित नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों पर विस्तृत चर्चा हुई। कुछ प्रावधानों पर सदन ने आपत्ति जताई और सरकार को विस्तृत ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया।

बलवान कमेटी रिपोर्ट लागू करो : बलवान कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा के बाद कर्मचारी हितैषी सिफारिशों को शीघ्र लागू करने की मांग सरकार से करने का फैसला लिया गया।

सी-कैटेगरी सब-डिवीजनों का मामला : सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने जिलों में उन सी-कैटेगरी सब-डिवीजनों की तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपें, जहां बिना अधिसूचना के रिकॉर्ड को अनाधिकारिक रूप से शिफ्ट किया गया है।

वेतन विसंगति पर रोष : ग्राम राजस्व अधिकारियों और कानूनगो की लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति पर सदन में भारी रोष व्यक्त किया गया और इसे सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने का संकल्प लिया गया।

सेटलमेंट विंग के साथ संयुक्त महासंघ : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटलमेंट विंग के साथ मिलकर राज्य स्तरीय संयुक्त महासंघ बनाया जाएगा, जो नायब तहसीलदार पदोन्नति में 20% कोटा, विशेष भत्ता, वेतन विसंगति सहित साझा मांगों को उठाएगा।

जिलों की समस्याएं : विभिन्न जिलों के अध्यक्षों ने कार्यभार, स्टाफ की कमी, बुनियादी सुविधाओं और फील्ड में आ रही कठिनाइयों को रखा।

लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन : वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप लैंड रिकॉर्ड मैनुअल को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए सभी जिलों से संशोधन सुझाव आमंत्रित किए गए।

मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा संयुक्त मांगपत्र

बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और वित्तायुक्त (राजस्व) को संयुक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा।

बैठक में प्रदेशाध्यक्ष राजनीश शर्मा, महासचिव अनमोल ठाकुर, सलाहकार सुनील दत्त जोशी, प्रवक्ता अमनदीप साहिबी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्छर राम, ऑडिटर किरण कुमारी, कार्यालय सचिव रितु, पूर्व अध्यक्ष रोशन लाल, सूरज प्रकाश सहित 11 जिलों के अध्यक्ष व महासचिव मौजूद रहे।

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