करंट न्यूज ब्यूरो
मंडी
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से सरस्वती विद्या मंदिर मंडी में संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश महाजन की अध्यक्षता में मिला।
नरेश महाजन ने शिक्षा मंत्री को संघ की और से एक 27 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसके साथ ही संघ को सरकार के साथ इस मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा के लिए बैठक आयोजित करने की मांग भी की। जिसे शिक्षा मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया और संघ को सरकार के साथ जल्द से जल्द वार्ता के लिए बुलाने का आश्वासन भी दिया।
महाजन ने बताया कि संघ की मुख्य मांग 15-05-2003 के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन शीघ्र बहाल करने की है।
लेकिन जब तक यह प्रावधान नहीं होता है तब तक जो विशेष लाभ केंद्र सरकार 2009 से अपने एनपीएस कर्मचारियों को प्रदान कर रहा है, जिसमें सेवाकाल के दौरान विकलांगता या मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को फैमिली पेंशन का प्रावधान है, उसे लागू किया जाये।
मांग की है कि इस विशेष लाभ को हिमाचल प्रदेश में कार्यरत्त कर्मचारियों को इसी विधान सभा सत्र जो 2 अगस्त से 13 अगस्त से होने जा रहा है में हर हाल में प्रदान किया जाए।
इसके अलावा 26-04-2010 के बाद प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक से पदोन्नति पर बनने वाले स्कूल प्रवक्ता न्यू को सरकार सशर्त मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान करे और भविष्य में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक से स्कूल प्रवक्ता न्यू के लिए लगी विकल्प की शर्त को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
प्रदेश अध्यक्ष नरेश महाजन ने बताया कि संघ की मांग है कि उच्च विद्यालयों में रिक्त पड़े मुख्याध्यापकों के पदों को शीघ्र अति शीघ्र पदोन्नति से भरा जाए। ताकि विद्यालयों के परीक्षा परिणाम में सुधार आए और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुधर जाए।
इसके साथ ही 333 डीपीई के पदों पर पदोन्नति अति शीघ्र की जाए। साथ ही प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों से पदोन्नत होकर बनने वाले स्कूल प्रवक्ता न्यू के लिए विभाग में चल रहे बैकलॉग के तहत सभी विषयों पर पदोन्नति शीघ्र की जाए।
जो प्रधानाचार्य आज दिन तक नियमित नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में रिक्त पड़े प्रधानाचार्य के पदों पर शीघ्र पदोन्नति की जाए। इसके साथ ही मांग की है कि एसएमसी पर तैनात अध्यापकों की सेवाओं को जल्द सरकारी क्षेत्र में लाया जाए।
अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री से मांग की है कि नाईलियट कंपनी में पिछले 18 वर्ष से आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे अध्यापकों की सेवाओं को भी जल्द सरकारी क्षेत्र में लाया जाए। इसके साथ ही पंजाब की तर्ज पर छठा पे कमिशन की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को तुरंत देने की भी मांग की है।
प्रदेश में खाली पड़े उप शिक्षा निदेशक के पदों पर शीघ्र अति शीघ्र पदोन्नति की जाए। जेबीटी से टीजीटी पदों पर पदोन्नति शीघ्र अति शीघ्र की जाए व प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक से स्कूल प्रवक्ता न्यू के पद पर होने वाली पदोन्नति के लिए विभाग द्वारा लगाई गई 5 वर्ष की शर्त को घटाकर 3 वर्ष करने की भी मांग की है।
उनके साथ शिष्टमंडल में राज्य चेयरमैन ग्रिवियंसेस कमेटी मनसा राम, जिला मंडी के प्रधान अश्विनी गुलेरिया, जिला मंडी महिला विंग प्रधान भारती बहल, जिला महामंत्री देवराज शर्मा, सुंदर नगर खंड के प्रधान मोहिंद्र शर्मा, बल्ह खंड से हर्ष ठाकुर, सदर खंड प्रधान प्रकाश शर्मा, साईगलू खंड प्रधान योगेश शर्मा व कमलेश उपस्थित रहे।